राज्य मागासवर्ग आयोगाचं आरक्षणाबाबत मोठं पाऊल; मराठा,ओबीसी समाजासह…

(State Backward Classes Commission)

Pune News : मागासवर्ग आयोगाचं आरक्षणाबाबत मोठं पाऊल, मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी मोठा युद्धं उभारला आहे

.या युद्धानंतर ओबीसी आणि धनगर समाजही आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आक्रमक झाला आहे.

मागासवर्ग आयोगाचं आरक्षणाबाबत मोठं जरांगे पाटलांच्या आंदोलनामुळे कोंडीत असलेल्या सरकारला विरोधकांकडून घेरण्यासाठी प्रयत्न चालू आहे.

याचवेळी आरक्षणाचा मुद्दा समोर येण्यासाठी सरकारने देखील वेग पकडतानाच बैठकांचा वेग वाढवला पाहिजे .

महारस्त्रातील राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा, धनगर, ओबीसी आणि इतर खुल्या प्रवर्गातील जातीं विषयी मोठा निर्णय घेतला आहे.

प्रजाती आयोगाची बैठक पुण्यात पार पडली.

गुरुवारी झालेल्या बैठकीत मराठा समाजासह, ओबीसी आणि इतर खुल्या प्रवर्गातील जातींमधील मागासलेपणाचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

ज्यासतीत ज्यास्त 20 निकष राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत निश्चित झाले आहेत . (State Backward Classes Commission)

मनोज जरांगे पाटलांनी(Manoj Jarange Patil) सरसकट कुणबी जातप्रमाणपत्राची मागणी केली असतानाच ओबीसी नेत्यांनी मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नये अशी भूमिका घेतली आहे.

या भूमिकनंतर मराठा विरुद्ध ओबीसी असा राजकीय वाद राज्यात पेटला आहे. या वादाच्या केंद्रस्थानी मंत्री छगन भुजबळ आणि मनोज जरांगे पाटील आहेत.

दोन्ही नेत्यांकडून एकमेकांवर जोरजोरात टीका केली जात आहे. यामुळे दोन समाजात वाद निर्माण होते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

राज्यात आरक्षणाच्या (Reservation) मुद्यावरून मराठा समाज, ओबीसी समाजाच्या नेत्यांमध्ये दावे-प्रतिदावे करण्यात येत आहे.त्याशिवाय,धनगर समाजाकडूनही आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्य मागासवर्ग आयोगाची महत्वपूर्ण बैठक पार पडली.या बैठकीकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेले होते.

प्रवर्गा आयोगाकडून मराठा ओबीसी, धनगर, व्हीजेएनटी आणि खुल्या प्रवर्गातील सगळ्या जातीत घटकांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

या सर्वेक्षणाबाबतचे निकष एकसमान असतील असा धोरणात्मक निर्णय आयोगाने घेतला आहे.

याच्यातून अस समजत सर्व समाज घटकांचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण मोजण्याचे निकष एकच असणार आहे.

सर्व मिळून 20 निकष असणार आहेत.

बैठकीत हे निकष निश्चित :

सर्व-साधारणपणे दोन महिन्यात हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचा मानस राज्य मागास आयोगाने व्यक्त केला आहे.

या कामासाठी ऐक लाखाहून अधिक कर्मच्यार्‍यांना कमला लावण्यात येत आहे .

घरोघरी सर्वेक्षण होणार

आयोगाने निश्चित केलेल्या निकषांच्या आधारे प्रश्नावली निश्चित होईल आणि दहाच दिवसांत सर्वेक्षणाला सुरुवात होणार.

सर्वेक्षणाच्या कामासाठी जिओ टॅगिंगचा वापर करण्यात येणार आहे. जेणेकरून सर्वेक्षणाची वैधता वाढेल.