मराठा कुणबी प्रमाणपत्र! स्वातंत्र्यपूर्व काळात हैदराबाद संस्थानात असलेल्या मराठवाड्यात वेगवेगळ्या कारणांमुळे कमी कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत.
माजी न्या. शिंदे समितीस नागपूर खंडपीठाने मराठवाड्यातील नागरिकांना कुणबी जातीचे दाखले देण्यासाठी विशेष कार्यपद्धती विकसित करण्यास मान्यता दिली आहे.
कुणबी दाखले द्यावेत, असे आरक्षण अभ्यासकांनी म्हटले आहे.
मराठा कुणबी प्रमाणपत्र!
मराठवाड्यातील मराठा, कुणबी नागरिकांस नोंद नसताना कुणबी जातीचे दाखले देण्यास विशेष आधार असल्याचे आरक्षण अभ्यासकांनी म्हटले आहे.
कालेलकर अहवालात (१९५५, पहिला राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग) मराठवाड्यातील मराठा (कृषक) समाजाचा मागास वर्गांच्या यादीत समावेश केला होता.
उर्वरित महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचा समावेश केला नव्हता.
महाराष्ट्रात सामील होताना मराठवाडा एक अतिमागास प्रदेश असल्याचे १९५३ च्या नागपूर करारात नमूद आहे.
त्यामुळेच भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७१ (२) अन्वये विभागातील जनतेच्या सामाजिक-आर्थिक न्यायासाठी विशेष तरतूद करण्याचा शासनास अधिकार दिलेला आहे.
निजाम राज्यात १९४८ मध्ये झालेल्या रझाकारांच्या हल्ल्यात मराठवाड्यातील शासकीय कार्यालयातील नोंदी जाळण्यात आल्या होत्या.
परिणामी १९४८ पूर्वकाळातील जातीच्या नोंदी उपलब्ध नाहीत. मराठवाडा विभाग १९५५ पर्यंत हैदराबाद राज्याचा भाग होता.
या राज्यात ब्रिटिश सरकारप्रमाणे जातीची नोंद करण्याची विशिष्ट पद्धत नव्हती. उर्वरित महाराष्ट्रात तशी पद्धत होती.
‘महाराष्ट्रात १९५६ ते १९६७ या कालावधीत महसुली अभिलेख अथवा जन्म-मृत्यू नोंदी इत्यादी दस्तावेजात जातीची नोंद करण्याची पद्धत नव्हती.
मराठवाड्यातील मराठा कुणबी समाजात साक्षरतेचे प्रमाण नगण्य असल्याने १९६७ पूर्वीच्या काळातील शैक्षणिक नोंदी उपलब्ध नाहीत. मराठवाड्यात मराठा कुणबी समाजाची लोकसंख्या सुमारे ४५ टक्के आहे. या विभागात मानव विकास निर्देशांक, दरडोई उत्पन्न, कृषी सिंचनाचे प्रमाण, शहरीकरण, शिक्षण सुविधा आणि शासकीय सेवेतील भरतीचे प्रमाण सातत्याने राज्याच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे,’ असे अभ्यासक डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी सांगितले.
ब्रिटिश सरकारने केलेल्या १८८१ च्या सर्वंकष जात-वार जनगणनेत हैदराबाद संस्थानात मराठा जातीचा उल्लेख नसून केवळ कुणबी जातीची नोंद आहे.
संस्थानच्या १९०९ इम्पेरियल गॅझेटीअरमध्ये मराठवाड्यातील तत्कालीन पाचही जिल्ह्यात एक प्रमुख शेतकरी-कृषक जात म्हणून मराठा कुणबी अशी नोंद आहे,’ असे सराटे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
सरकारने नियुक्त केलेल्या न्या. संदीप शिंदे समितीच्या माध्यमातून मराठवाडा वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात ‘कुणबी’ नोंदी मिळाल्यामुळे तेथील समाजाला आरक्षणाचे लाभ मिळू शकतात.
मात्र वेगवेगळ्या कारणांमुळे मराठवाड्यात अत्यल्प कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. शिंदे समितीस नागपूर खंडपीठाने केवळ मराठवाड्यातील मराठा कुणबी नागरिकांना कुणबी जातीचे दाखले देण्यासाठी विशेष कार्यपद्धती विकसित करण्यास मान्यता दिलेली आहे.- डॉ. बाळासाहेब सराटे, आरक्षण अभ्यासक